कास्की । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्कको जग्गामा बसोबास गरिरहेका ५७५ जनाले आफ्नो विवरण महानगरमा दर्ता गराएका छन् ।
महानगरले बसपार्कमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई आफ्नो विवरण तीन दिनभित्र महानगरमा दर्ता गर्नका लागि यही जेठ ६ गते सूचना जारी गरेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले साँझ तोकिएको समयसम्म बसपार्कमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो विवरण दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
महानगरले यसअघि वितरण गरेको निस्साको प्रतिलिपि, घर मुली र परिवारका सदस्यसहितको विवरण माग गरेको थियो ।
महानगरले सुकुमवासीसँग माग गरेको विवरणमा घर मुली सहित परिवारका सदस्यको नाम थर,पेशा, शैक्षिक योग्यता र दक्षता, अशक्त, असहाय, वृद्ध वा सुत्केरी र सम्पर्क नम्बर समेत रहेको छ ।
महानगरले बसपार्कको अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने योजनाअनुसार गत वैशाख ३ गते त्यहाँ बसोबास गरिरहेकालाई हट्नका लागि ३५ दिनको सूचना जारी गरेको थियो । सो समय आज सकिँदैछ ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानका लागि विवरण दर्ता अनिवार्य गरिएको बताए । उनले छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गरिने बताए।
“वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानको काम अहिले भइरहेको छ । सोहीअनुसार थप विवरण माग गरेका हौँ । बसपार्क निर्माणका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय र सरोकारवाला सबैबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । स्वयम् सुकुम्वासीले बसपार्क बनाउनका लागि सहयोग गछौँ भानेका छन् । वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गछौँ र बसपार्क बनाउँछौँ, ” प्रमुख आचार्यले भने ।
पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि जमिन छुट्टाइएको थियो । विसं २०३२ मा पृथ्वी चोकमा २०५ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
बसपार्कका लागि जमिन छुट्टाएको ५० वर्षसम्म काम नहुँदा २०५ रोपनी जमिन अहिले आएर २६ रोपनीमा खुम्चिएको छ । बसपार्कको जग्गामा ठूलो संख्यामा सुकुम्वासी छन् । नगरविकासलेनै पुरानो विमानस्थलबाट विस्थापितलाई बसपार्कको जग्गामा लगेर राखेको थियो ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरले छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउछन् ।
विकासका लागि आफू कुनै पनि हालतमा बाधक नबन्ने उनले बताए। गुरुङले भने, “महानगरले विकल्प दिएर हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सुरुमा अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी पूरै जग्गामा बसपार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”
