गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति कार्यक्रममा पर्यटन, कृषि, हरित अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र युवा उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, जलवायु अनुकूल विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै विदेश तथा सहरबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ।
स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार, रैथाने बालीको ब्रान्डिङ, कृषि बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । पशुमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्दै पाँच वर्षभित्र गण्डकीलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा थप स्थापित गर्न ‘राउन्ड फेवाः भ्यु फेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणीधामसम्म धार्मिक पर्यटन परिपथ निर्माण गर्ने तथा स्काई डाइभिङ र बन्जी जम्पिङजस्ता साहसिक पर्यटन गतिविधि विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगीलाई राहत तथा नियमित डायलासिस सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने तथा ‘मर्यादित महिनावारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले ‘एक घरः एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, शालिग्राम करिडोर तथा कोरला–पोखरा–त्रिवेणी सडक आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । साथै ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियानलाई पूर्णता दिँदै ‘एक जिल्ला, एक जलाशय’ अवधारणाअनुसार जलाशय विकासको योजना अघि सारिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिने भएको छ । ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने नीति लिइएको छ ।
यस्तै, घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमनसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने, सरकारी सेवामा एआईको प्रयोग बढाउने तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गर्ने तथा साहसिक खेललाई पर्यटनसँग जोडेर गण्डकीलाई खेल पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनेछ ।
हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ:
