विचार/ब्लग

काठमाडौँ, ३ असोज । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र… पुरा पढौ

संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्र«पतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति बाँडफाँट संविधानमै स्पष्टरूपमा लेखिएको थियो । अन्य मुलुकमा पनि सरकारको शक्ति संवैधानिक रूपबाट बाँडफाँट गरी स्वतन्त्र, अर्धस्वतन्त्र, स्वायत्त, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारको स्थापना गरिएको देखिन्छ । केन्द्रीय, प्रान्तीय, प्रादेशिक, भौगोलिक वा स्थानीय… पुरा पढौ

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छुट्टै संस्कार, छवि, पहिचान र प्रभाव बनाउनुभएका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनले देशलाई ठूलो क्षति भएको छ । विसं २००९ फागुन २८ गते इलाममा जन्मिनुभएका नेम्वाङको राजनीतिक प्रारम्भ २०२८ सालमा महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलामको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै भएको हो । नेम्वाङ मन्त्री, सांसद, सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुभयो । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५६ सालदेखि निरन्तर निर्वाचित भएर उहाँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सक्षम बन्नु भएको छ । उहाँले आफूलाई नेपालको संसदीय… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी असोजको पहिलो साता गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणमा नेपालले के एजेण्डा अघि सार्ने भन्ने विषयमा नेपालमा चासो र चर्चा सुरु भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको गणनामा विशेष स्थान हासिल गरिरहेका नेपालको उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकमा नेपालका प्रधानमन्त्री जाँदा चासो र चर्चा हुनु स्वभाविकै हो । चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभइ नेपालको विकासका धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ । नेपाल–चीन आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध अहिले झन महत्वका साथ अघि बढेको छ । त्यसैले यतिखेर प्रधानमन्त्री… पुरा पढौ

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौँ व्यावसायी तथा पेशाकर्मीहरुको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरुले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौति गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क… पुरा पढौ

काठमाडौँ । विश्व सङ्कटको केही समय पहिलेदेखि नै आर्थिक मन्दीको दबाबमा नेपाल पर्न थालेको थियो । खासगरी कोभिड–१९ पछि भने विश्वले भोगेको आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट नेपाल जोगिन सकेन । आर्थिक मन्दीबाट बच्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, मौद्रिक नीति कसिलो बनाइयो, मुद्रास्फीति भयावह बन्न पुग्यो, न्यून राजस्व सङ्कलनले सार्वजनिक खर्च खुम्चिन गयो । रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा उत्पादनमा आएको शिथिलताले आधारभूत खाद्य सामग्रीमा पनि अत्यधिक प्रभाव पर्नुका साथै आपूर्तिमा आएको थप समस्याले खाद्यान्नको उपलब्धतामा उच्च निर्भरता बढ्न गयो । यसरी राष्ट्रिय… पुरा पढौ

काठमाडौँ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छन् । ‘गणतन्त्र’ भनेको राजसंस्था विस्थापित गर्नुमात्र होइन । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली समग्रमा राजसंस्थाकालीन प्रणालीभन्दा हरेक हिसाबले राम्रो शासन प्रणाली मानिन्छ । यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई जन उत्तरदायी, लोकप्रिय तथा दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्ने अहिले ठूलै चुनौतीको घडी पनि हो । यस्ता चुनौती पार गर्ने क्षमता सर्वथा जनताको जागरुगता, गणतन्त्र रक्षा विषयक अन्तरदलीय एकता तथा जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकता तथा निष्ठामा निर्भर गर्ने कुराहरु हुन् । वर्तमानमा राजसंथा पुनस्र्थापनावादी अथवा सङ्घीयता विरोधीहरुले… पुरा पढौ