अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, १३ फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा रु एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।… पुरा पढौ

लघुवित्त संस्थाहरुको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएपछि नेप्से परिसूचकमा पहिरो गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ५७ दशमलव ७४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार २२ दशमलव ६४ मा सीमित भएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ११ दशमलव ९५ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ८४ दशमलव ४० मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ वटै उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । कारोबार भएकामध्ये आज १४ कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्यमा… पुरा पढौ

काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीले ग्राहकबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्तरुपमा लिएको रु एक अर्ब ६० करोड बराबर रकम एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाललगायतको बैठकबाट लघुवित्त कम्पनीले वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमतिसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी… पुरा पढौ

काठमाडौँ । राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएकोलगायत कारण देखाएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि क्रमशः खस्किँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सरकार आफैँले बताइसकेको छ भने मूल्यवृद्धिको सात प्रतिशतको बाञ्छित सीमा नाघेको… पुरा पढौ

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि राजस्व सङ्कलनमा राखेको लक्ष्यको वृद्धिदर साढे पाँच दशकयताकै न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ कै न्यून रहेको बताए । “अहिले हामी स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठूलो चापमा छौँ । राजस्व सङ्कलनमा देखिएको यस्तो नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ पछि पहिलोपटक हुन… पुरा पढौ

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने भएको छ । आज प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताएको हो । “अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आँकलन गर्दा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यसवर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः… पुरा पढौ

काठमाडौँ, २९ माघ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको बताए । “निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जोगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विकृति र विचलनलाई सुधार ल्याउन बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्यमा समाधान गर्न… पुरा पढौ