काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीले ग्राहकबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्तरुपमा लिएको रु एक अर्ब ६० करोड बराबर रकम एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाललगायतको बैठकबाट लघुवित्त कम्पनीले वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमतिसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी…
पुरा पढौ