काठमाडौं, ३० चैत । विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा उच्च गिरावट आउने बताएको छ । आइतबार दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै विश्वबैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।
विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धिदर १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ८ प्रतिशत गिरावट हुने बताएको छ ।
यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको महामन्दीलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व बैंकले नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । ६ महिनाअघि विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
यसअघि एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.३ देखि ५.३ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । दुई बहुराष्ट्रिय निकायको अनुमानमा भने ठूलो अन्तर देखिए पनि कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पर्ने गहिरो प्रभावको संकेत भने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुबैले गरेका छन् ।
विश्व बैंकको अर्धवार्षिक प्रकाशन ’साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै विद्यमान अवस्थालाई भयावह अवस्थाका रुपमा चित्रित गरिएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था चार दशक यताकै खराब रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार भारत, भूटान, बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिसमेत कोरोनाले प्रभावित हुने बताइएको छ । माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र १३ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने भएको छ । अफगानिस्तान, श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदरसमेत ऋणात्मक हुने अनुमान बैंकको छ ।
दक्षिण एसियामा पर्यटनमा आधारित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी धरासायी हुने बैंकले उल्लेख गरेको छ । खासगरी रेमिट्यान्समा आउने कमी, व्यापार र पर्यटनमा परेको प्रभावले आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने छ ।
यसै गरी विश्व बैंकले न्यून आय भएका खासगरी पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, खुद्रा व्यापार, यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नभएकोहरुको कोरोना भाइरसको धक्काले दक्षिण एसियाली देशहरुमा सामाजिक असमानाका कारण गरिबी र धनीबीचको खाडल अझै उच्च देखिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै अल्पकालको आर्थिक हानी कम गर्न, बेरोजगार प्रवासी कामदारलाई केही समय कामको जोहो गर्ने, व्यवसाय र व्यक्तिहरुलाई ऋण मिनाहा गर्ने उपाय अबलम्बन गर्ने, अन्तरक्षेत्रीय भन्सार जाँचपासलाई तीव्रता दिइ वस्तुको अयात र निर्यातलाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
