काठमाडौं, ५ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा उनीहरुको घर पुर्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै सवारीसाधनको व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार सरकारले उनीहरुलाई घरसम्म निःशुल्क रुपमा पुर्याउनु पर्नेछ ।
घरतर्फ हिँडेका मानिसहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ । गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।