पोखरा, १३ जेठ । कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस)को महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा धेरै असर पर्यटन व्यवसायमा परेको कुरामा कुनै विवाद छैन । दुई महिना भन्दा लामो बन्दाबन्दी नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरुले झेल्नुपरेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्मको प्राथमिकता भनेको नागरिकहरु सुरक्षीत रहनु र संक्रमण बढ्न नदिनु नै हो । सरकार र सरोकारवाला निकायहरु सो को लागि खटेकै देखिन्छन् । यद्यपि प्रभावकारी रूपमा काम तथा नियमन हुन नसकेको गुनासोहरु पनि त्यतिकै छन ।
यो महामारी हो र अनन्तकालसम्म रहदैन । ढिलोचांडो खोप तथा प्रभावकारी औषधि पत्ता लाग्छ नै । तसर्थ लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्छ र जीवन नियमित दिनचर्यातर्फ फर्किनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दैछ । कतिपय मध्यम तथा निम्न आयश्रोत भएका परिवारहरुलाई कोरोना भन्दा भोकमरीले मरिन्छ कि भन्ने पीरले सताएको पाइन्छ जुन एकदम सत्य पनि हो । राहत तथा सहयोगले बाच्ने भनेको हप्ता दसदिन मात्रै हो, कुनैपनि दाताले महिना दिनको लागि पुग्ने सहयोग ठुलो संख्याका जनतालाई दिन सक्दैनन् । तसर्थ नेपालका तीनै तहका सरकारले आपसमा तालमेल गरि काम, व्यापार, यात्रा इत्यादिमा अवस्था हेरि फुकुवा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि केहि नयाँ नियमहरु तथा सामाजिक दुरि इत्यादिमा भने बहस गर्न सकिन्छ ।
पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरु लाई ठुलो समस्या
हाम्रो दैनिकी सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा निर्माण मजदुर, यातायात मजदुर, औद्योगिक मजदुरहरु छोटो समयमै पुरानो लयमा फर्किन सक्छन । आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै जादा रेस्टुरेन्ट, होटल तथा भोजनालयतर्फका मजदुरहरु पनि व्यस्तहुन थाल्नेछन । सबैभन्दा बढी मर्का ट्रेकिङ (पदयात्रा) तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा कामगर्ने जनशक्तिलाई पर्नेछ । पहिलोकुरा, पर्वतीय पर्यटनको लागि नेपाल आउने परम्परागत श्रोतमुलुकहरु (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, जर्मनी, जापान) आफै कोरोनाबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकहरू हुन । ति देशहरु आर्थिक रूपमा तङ्ग्रीन केहि समय लाग्छ ।
एकातिर अहिलेको महामारीले औसतमा ति देशहरूमा पनि गरीबी बढ्ने हुँदा हाम्रा सम्भाव्य पाहुनाहरुको क्रयशक्ति घट्ने हुन्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको कारण आउँदा केही वर्ष WHO, UNWTO, NTB जस्ता संस्थाहरुले नयाँ नियमहरु लागु गर्ने छन, जस्को कारण भ्रमणहरु बढी झन्झटिलो र खर्चिलो हुने कारण पर्यटक आवागमनमा कमि हुनेछ । उदाहरणको लागि आवगमन पूर्व र आफ्नो देशमा फर्किने बेला स्वास्थ जाँच प्रमाणपत्र पेशगर्नु पर्ने, जहाज तथा बसमा कम संख्यामा यात्रुहरू चढ्नुपर्ने, सानो समुहमा यात्रागर्नु पर्ने तथा निश्चित दुरि कायम गर्नुपर्ने, होटल तथा गेस्टहाउसमा लाग्ने नयाँ मापदण्डको कारण यात्रा स्वतः खर्चिलो हुन्छ । नेपाल त्यसैपनि जहाज भाडा र गाडीभाडा खर्चिलो मुलुकमा पर्छ अब झनै खर्चिलो हुनेछ ।
आन्तरिक पर्यटकले गाइड तथा भरियाको प्रयोग (अपबाद बाहेक) गर्दैनन् तसर्थ आउँदा केहि वर्ष पर्वतीय पर्यटन मजदुरहरु बेरोजगार हुने निश्चित छ ।
विकल्पहरु के के छन ?
अहिले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्याउने तयारीमा छन । पर्यटन व्यवसायी संघ संस्थाहरु बजेटमा राहत प्याकेज तथा बैंक ब्याजमा छुट हुनुपर्ने लगायतका मागहरू लिएर अर्थमन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रीकोमा पुगेका छन । व्यवसायीहरुका मागहरुले केही हदसम्म मजदुरका मागहरू समेटे पनि यो विषयमा ट्रेड युनियनहरु अथवा मजदुर संघसंगठन हरु नै बोल्नुपर्ने हो । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर कुनैपनि मजदुर संघसंगठनका नेताहरु सम्बधित मन्त्रीकोमा डेलिगेशनमा गएको जानकारीमा आएको छैन ।
पर्वतीय पर्यटन मजदुरहरु अरु पेशाको लागि मुलतः अप्राविधिक, अदक्ष वा अर्ध–दक्ष जनशक्ति नै हुन । तसर्थ सर्भाइभल स्टेजको लागि अन्य रोजगारीमुलक काममा ब्यस्त बनाउनको कुनै विकल्प छैन । तसर्थ छलफलको लागि निम्न बुदाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सहुलियतपुर्ण कृषि ऋणः ब्यक्तिको रुचि र घरर जग्गाको पायक अपायक हेरेर विज्ञहरुको सुझाव लिइ सर्टिफिकेट धितो राखी अर्गानिक खेती, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
२. निर्माण तथा सरसफाइः ऋणभार बहन गर्न नचाहने तर केहि नकेही काम नगरी परिवारको भरणपोषण नहुने पर्वतीय पर्यटन मजदुरहरुलाई नयाँ पदमार्ग निर्माण, पुराना पदमार्ग सरसफाई, सम्पदा क्षेत्र सरसफाइ तथा सौन्दर्यिकरणमा लगाउनु पर्छ । नेपाल पर्वतारोहण संघ तथा टान साथै पर्यटन मजदुर संघसंगठन ले समन्वय गर्नुपर्छ ।
३. राष्ट्रिय गौरवका योजनामा लगाउनेः अदक्ष मजदुरहरुलाई रोजगारीको अचुक उपाय । हालैमात्र भुटानले पर्यटन सम्बद्ध जनशक्तिलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, सडक किनारामा रुख बिरुवा रोप्न र हरियाली तथा सौन्दर्यीकरणमा परिचालन गरेको छ, त्यसलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका जनशक्तिलाई अब दुईवर्ष जति देशमै केहि गरेर आफू र आश्रित परिवार पाल्नसक्ने वातावरण राज्यले नै बनाउनुपर्छ । यो जनशक्ति विदेशीयो भने भोलि आवश्यक पर्दा रातारात दक्ष जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ?
