सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिजम नेटवर्कले बुझाएको ३८ बुंदे ध्यानाकर्षण
मनराज गुरुङ
पथप्रदर्शक र मजदुरको सम्बन्धमा:
१. ईजाजत प्राप्त गाईड विना पदयात्रा/ट्रेकिङ बन्द गरिनु पर्दछ (No Trek without Licensed Guide) : पर्यटन सबैभन्दा बढि संभावना बाेकेकाे क्षेत्र र राेजगारीकाे उत्तम विकल्प । कम्तिमा पनि क्षेत्र भूगाेल वा रुट अनुसार निश्चित उचाई वा वस्तिबाट गाइड विना ट्रेकिङ गर्न नपाउने नियम बन्नु पर्छ र पर्यटन मजदुरकाे राेजगारी र संरक्षण गर्नु पर्छ।
२. पर्यटक गाईड र मजदुरहरुलाई स्थानीय सरकार कर बन्द गर्नु पर्ने (No Local Govt. Tax for Guides/Porters): सगरमाथा तथा मकालु राष्ट्रिय निकुञ्जमा गाईडहरुलाई एकमुष्ट वार्षिक स्थानीय कर रु.१५००/- लिदै आएकाे विल्कुल वैज्ञानिक छैन । याे तुरुन्त खारेज गर्नु पर्दछ । वर्षमा ३ दिनकाे ट्रेक गर्नेलाई पनि बाह्रै महिना ट्रेक गर्नेलाई पनि एकैचाेटी रु. १५००/- लिनु अवैज्ञानिक मात्र हाेइन याे लुट हाे । गाईडहरुले याे क्षेत्रमा आएर आयआर्जन गरे वापत कर असुली गर्नु परेकाे तर्क गर्ने हाे भने त्याे क्षेत्र भित्र जागीर खाने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, आर्मीहरुले चाहिँ किन स्थानीय कर तिर्नु नपर्ने ? याे करले तत् तत् क्षेत्रमा गाईडहरुलाई आफ्नाे देश, भूमि हाेइन भन्ने महसुस गराउँछ ।
३. सहुलियत कर्जाकाे उपलब्ध गराउ (Give soft loan to Tourism Workers): पर्यटन पथप्रदर्शक र मजदुरहरुलाई राहत दीर्घकालिन नहुने र समस्याकाे समाधान नहुने भएकाेले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराईदिनु पर्ने ।
४. पर्वतीय पथप्रदर्शक तालिम पाठ्यक्रम परिवर्तन गर (Change Trekking Guide Training Manual at UIAA Standard): विदेशी पर्यटककाे उच्च अपेच्छा पूरा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्तरकाे व्यवसायिक जिम्मेवार दक्षतापूर्ण पथप्रदर्शक उत्पादन गर्न पथप्रदर्शक तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन गर । अव्यवसायिक अदक्ष गैरजिम्मेवार संख्यात्मक पथप्रदर्शक उत्पादन बन्द गर ।
५.पर्यटन पथप्रदर्शकहरुलाई पुनर्ताजगि कार्यक्रम समय समयमा ल्याउनु पर्ने (Refreshment Course in Time To Time) : बर्सौं पहिले पथप्रदर्शक तालिम लिएका तर वर्तमान समयमा परिबर्तन भएका नियम तथा तालिम शिप हरु लिन नपाएका पथप्रदर्शक हरुलाई पुनर्ताजगि तालिमको व्यवस्था समय समयमा गरिनु पर्दछ।
६. निर्धारण गरिएकाे ज्याला अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने (Pay Wage as Agreement for Workers): पथप्रदर्शक र मजदुरहरुलाई निर्धारण गरिएको न्युनतम ज्यालामा बिना रोकतोक अनिबार्य लागु गर्नु पर्दछ। यो लागु नगर्ने कम्पनि र माग नगर्ने पथप्रदर्शक र मजदुरहरु दुवै दिगो पर्यटनको विरोधीहरु हुन्। यसलाई पनि बेलैमा कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ। न्युनतम ज्याला नलिने पथप्रदर्शक र मजदुरहरुले पर्बतिय पर्यटनमा सेवा प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक भूमिका खेलेका हुन्छन। जसले लागत प्रतिस्पर्धामा पर्यटन बजारलाई झारि दिन्छ। अहिलेको नेपालको वर्तमान पर्बतिय पर्यटनको बिकृति नै यसैबाट सुरु भएको छ।
७.स्वीकृत ज्याला नदिने साहु र कम्पनीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर (Strong Punishment who works in Less Wages Than Agreement): केही दलाल कम्पनीका मालिकहरु मजदुरहरुलाई बेलैमा ज्याला भुक्तान नगरी त्याे पैसा अन्तै लगानी गर्ने र मजदुरलाई झुलाउने, थकाउने र मनाेवैज्ञानिक दवाव दिने जस्ता आवाञ्छित कार्यहरु भैरहेका छन् । यस्ता कार्यहरुलाई निस्तेज पार्ने र कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने एेन नियमावलि ल्याउनै पर्दछ ।
८.स्कुल पाठ्यक्रममा पर्वतीय पर्यटनकाे एैच्छिक अध्ययन लागु गर्नु पर्ने (Apply Mountain Tourism Study in School as optional subject) : दिर्घकालिन पर्यटन प्रबर्धनको र दक्ष पर्यटन जनशक्ति उत्पादनको लागि पर्बतिय पर्यटन सम्बन्धि अध्ययन स्कुल शिक्षा बाटै सुरु गर्नु पर्दछ। यसर्थ पर्बतिय पर्यटन शिक्षा स्कुल पाठ्यक्रममै एच्छिक बिसयको रुपमा अध्ययन गर्ने अवसर अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा सरकारले लागु गर्नु पर्दछ।
९. स्थानीय राेजगार प्रतिवन्ध हटाउ (No Restrictions for Workers in Local Area): हाल देशका केहि क्षेत्रहरुमा स्थानीयले देश भित्रकै अन्य ठाउँका मजदुरहरुलाई काममा राेक लगाएका छन् । जस्तै मनास्लु एक्सपिडिसनमा सामा गाउँबाट आधार शिविरसम्म वाह्य मजदुरहरुलाई भारी बाेक्न बन्देज लगाएका छन् जसले गर्दा समयमै भारीहरु नआई पुग्ने थप व्ययभार थपिन गैरहेकाे छ भने उच्च उचाईमा जाेखिम बढि र व्यवसायिकतामा ह्रास आईरहेकाे छ
१०. हरेक राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले दिने लाईसेन्स बन्द गर (No Licenses from Every National Parks): नेपाल सरकारकै अधिकारिक तालिम लिएर ईजाजत प्राप्त गाईडहरुलाई एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जले किन कसरी छुट्टै इजाजत दिने आैकात राख्छ ? याे तुरुन्त बन्द गरीनु पर्छ । शिवपुरी नागर्जुन जस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जमा किन नेचर गाईड “वाध्यकारी” बनाइन्छ ता कि हामी आफै ईजाजत प्राप्त गाईड हुँदा हुँदै ? किन स्वैच्छिक बनाउन सकिंदैन यसलाई ?
११. पर्यटन पथप्रदर्शक र मजदुरहरुलाई सीपमुलक तालिम (Provide Skill Based Training): आजको चुनौतीपूर्ण समयमा पर्यटन पथप्रदर्शक र मजदुरहरुलाई सिपमुलक तालिमहरुको आबस्यकता छ ताकी पर्यटकीय सिजन नभएको समयमा जिबिकोपार्जनको लागि अतिरिक्त आय आर्जन गर्न सकियोस जसले आफ्नो परिवार ब्यबस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
१२.संख्यात्मक पर्यटकमा मात्र हाेइन पर्यटन मजदूरकाे पेशामा पनि ध्यान देउ (Focus on Tourism Workers Job not only Tourist Number): राेजगार सृजना नगर्ने विशेष गरेर FIT पर्यटक र कम खर्चालु पर्यटककाे सँख्याले मात्रै हाेइन पर्यटन क्षेत्र विकास हुने हाेइन राेजगार सृजना गर्ने अर्थतन्त्रमा याेगदान दिने पर्यटकमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
१३. भारतीय सहित विदेशी पथप्रदर्शकहरुलाई कडा वन्देज लगाउ (No Foreign Guide in Nepal including India): सिकिम र दार्जलिंगका भारतीय नागरिकता धारी सहित बिदेशी पथप्रदर्शकहरुलाई कडा बन्देज लगाऊ।
१४. सामाजिक तथा व्यवसायिक सुरक्षा (Social & Professional Security): हाम्राे जस्ताे देशमा परिवार एकल घर मुलिकाे आम्दानीमा आशृत छन् र हुन्छन् । पर्वतीय पर्यटन उच्च जाेखिम युक्त र संवेदनशील क्षेत्र हाे । यसर्थ पर्वतीय पर्यटन कर्मीहरु मजदुर र व्यवसायीहरु सबैकाे सामाजिक र व्यवसायिक सुरक्षा हुनु पर्दछ ।
पर्यटन ब्यबसायीहरुको सम्बन्धमा
१५. आधिकारिक एजेन्सीबाट मात्रै पदयात्रा (Trekking through Registered Agencies): विना आधिकारिक एजेन्सी सरकारले पदयात्रा अनुमति दिदै आएकाेमा त्यस्ता FIT पर्यटकहरुले विशेष गरेर नकरात्मक सन्देश फैलाउने गरेकाे, गाइडकाे आवश्यकता नभएकाे, नपर्ने, आर्थिक व्ययभार कम पर्ने जस्ता कुराहरु र आधिकारिक एजेन्सीबाट गएका पर्यटकहरुलाई सुनाउने र भड्काउने काम गरेकाे पाइन्छ । यता आधिकारिक एजेन्सीबाट जाने पर्यटकहरुले अनुमति शुल्क, गाईड तथा भरियाकाे ज्याला, वीमा, सेवा शुल्क र त्याे कुल लागतमा मूल्य अभिबृद्दि कर तिर्नु पर्दछ तर FIT पर्यटकहरुले यी सबै लगातहरु बेहोर्नु नपर्ने भएकोले ठुलो अन्तर देखिन आउछ । यसर्थ FIT पर्यटकलाई अनुमति दिदा समग्र पर्वतीय पर्यटन र सरकारलाई नै आर्थिक रुपमा ठूलाे हानी पुगीरहेकाे छ ।
१६. साना व्यवसायीहरुकाे रक्षा गर (Protect Small Entrepreneurs): बजारमा सुन्न आएकाे हल्ला अनुसार कम्पनीकाे धराैटीमा व्यापक बृद्धि गरिदै छ भन्ने छ । यसले साना व्यवसायीहरु फेरि मजदुरमै झार्ने काम गर्दछ र समाजमा ठुलाे वर्ग खाडल बढाउँदै लानेछ । यसर्थ सरकारले मुट्ठीभर पर्यटन दलाल ब्यबसायीहरुको हितमा पर्यटन येन ल्याउने ध्रिस्टता नगरोस। यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई हत्या गरि दिन्छ र पर्बतिया पर्यटन घृणित पर्यटनमा परिणत हुन पुग्छ।
१७. पर्वतीय पर्यटन कम्पनीहरुकाे वर्गीकरण नगर (No Grading in Mountain Tourism): पर्वतीय पर्यटन कम्पनीहरुकाे वर्गीकरणले संवेदनशील पर्यटन क्षेत्रकाे व्यवसायमा भेदभावकाे मानसिकता विकास गरिदिन्छ जसले गर्दा साना कम्पनीहरु बजारीकरणमा नराम्राे मारमा पर्नेछन् । जुनमा सरकारकाे समतामूलक व्यवहार हुँदैन । यसले बजारको विज्ञापनमा ठुला घरानाका कम्पनीहरुको मात्रै पक्षपोषण गर्न पुग्दछ र अधिकांश साना ब्यबसायिहरु कहिले फस्टाउन सक्ने छैनन्।
१८. अति भाे पर्वतीय पर्यटनमा FIT (Enough To FIT – in Mountain Tourism): शहर बजार जस्ता भाैगाेलिक जाेखिम कम भएका क्षेत्रमा आउने र यात्रा छुट्टी मनाउने FIT पर्यटक प्रति हाम्रेा कुनै आपत्ति छैन तर पर्वतीय पर्यटन जस्ताे साहसिक पर्यटनमा FIT अति भाे ।
१९.खबरदार मुट्ठीभर व्यवसायीकाे लागि पर्यटन एेन ल्याउन पाईदैन (No Tourism Act for Fistful Entrepreneurs): पर्वतीय पर्यटनमा केहि मुट्ठीभर व्यवसायीहरुले सिन्डीकेट गर्न सक्ने संभावना देखिएकाे हुँदा हामी बेलैमा संबन्धित निकायहरुलाई खबरदारी गर्न चहान्छाैं ।
झुट्टा उद्धार सम्बन्धमा
२०. झुट्टा उद्धार (No Fake Rescue): पर्वतीय पर्यटनमा विगत केही वर्षमा जति पनि देशकाे बदनाम हुने काम गरेकाे छ त्याे सबै मुठ्ठीभर पथप्रदर्शक र एजेन्सीहरुकाे मिलीमताेमा पर्यटक विरामी पारी आकष्मिक उद्धार गर्नुपर्ने वातावरण सृजना गरी झुट्टा उद्धार कार्य अति माैलाएकाे सबैलाई थाहा छ ।
२१. झुट्टा उद्धार कार्यमा लागेकाहरुप्रति निर्मम बन (No Mercy for Fake Rescuer): झुट्टा उद्धार कार्य गरी ब्रह्मलुट मचाउने, पर्यटककाे जीउज्यान जाेखिममा पार्ने र नेपाल र नेपालीकाे बेइज्जत गर्ने गाईड, दलाल र एजेन्सीहरुलाई निर्मम कारवाही गर ।
२२. झुट्टा उद्धार कार्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर (Unviel Fake Rescue Report): छानबीन समितीले तयार पारेकाे झुट्टा उद्धार प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर । यी मानवता द्राेही र पर्यटन द्राेहीहरुलाई नेपालीकाे अगाडि नाङ्गेझार पार।
२३. झुट्टा उद्धारमा संलग्न पथप्रदर्शक, व्यवसायी र कम्पनीहरुलाई आजीवन प्रतिवन्ध लगाउ (Lifetime Ban for Fake Rescue Agencies, Owners & Guides From Tourism): यस्तै गलत काममा संलग्न पर्यटन व्यवसायी, कम्पनी र गाईडहरु माथि सरकार निर्मम बन्न नसक्दा देशकाे छवि सधै कलंकित भैरहेकाे छ । अहिले नगरे कहिले कारवाही गर्ने ? यिनीहरुलाई आजीवन प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दछ ।
पर्यटन बजारको प्रचार प्रसार / बजारीकारण सम्बन्धमा
२४. गुणस्तरीय पर्यटक प्रवर्धन गर सस्ताे गन्तव्यकाे छवि हटाउ (Promote Quality Tourism & Erase Image of Cheap Destination): विश्वकाे भाैगाेलिक, जैविक, साँस्कृतिक, भाषिक ईत्यादिमा धनी देश सस्ताे गन्तव्यमा संसारभर परिचित भैरहेकाे छ । याे छविलाई पुरै परिवर्तन गर्न गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्धनकाे लागि FIT पर्यटकलाई कम्तिमा ट्रेकिङमा बन्देज लगाउनु पर्दछ ।
२५. पर्यटककाे न्यूनतम प्रतिदिन खर्च ताेक्नु पर्ने (Fix Minimum Expenditure Rate of Tourist): याे प्राबधान लागू गर्न सकियाे भने नेपालकाे सस्ताे गन्तव्यकाे छवि तुरुन्तै हटाउन सकिन्छ भने यसले बजारलाई सेवा प्रतिस्पर्धामा लैजान्छ जून पर्यटन सुधारकाे अपरिहार्य काम हाे ।
२६. निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे नियम प्रावधानहरु परिवर्तन गर (Change the Rules & Provisions of Restricted Area): वर्तमान समयमा सडक सञ्जालकाे विस्तार र सुचना प्रविधिकाे चरम बिकास भैसकेकाे अवस्थामा समयानुसार निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे नियम प्रावधानहरु परिवर्तन गरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटककाे पहुँच पुग्ने प्रावधान ल्याउन अति आवश्यक भैसकेकाे छ ।
२७. निषेधित/अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे प्रवेश शुल्क घटाउ (Reduce Restricted Area Permit Fee): वर्तमान समयमा सडक सञ्जालकाे विस्तार र सुचना प्रविधिकाे चरम बिकास भैसकेकाे अवस्थामा निषेधित/अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे प्रवेश शुल्क घटाई धेरै भन्दा धेरै पर्यटककाे पहुँचमा पुर्याउनु पर्दछ जसले हजाराैं राेजगारी सृजना गर्दछ भने सिजनमा केही गन्तव्यमा पर्यटककाे उच्च चापलाई घटाउन सहयाेग गर्दछ । हाम्रा अति राम्रा गन्तव्यहरु यसै निषेधित/अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे नाममा हामीले ताल्चा मारेर राखेका छाैं । कालापानी लिम्पियाधुरा जान हाम्रै नेपाली तयार भैसके ।
२८. निषेधित/अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे प्रवेश अनुमति लिंदा अध्यागमनका कर्मचारी रिझाउनु पर्ने चलन बन्द गर (No Nice to Meet You in Immigration): निषेधित/अर्ध निषेधित क्षेत्रकाे अनुमति प्रवेश पत्र लिँदा सक्कली पासपाेर्ट देखाउनु पर्ने प्रावधान हटाउ र प्रतिलिपी बाटै प्रवेश पत्र उपलब्ध गराउ । पर्यटककाे समय वरवादी र अध्यागमनका कर्मचारी रिझाउनु पर्ने चलन बन्द गर ।
२९. पर्यटन प्राेटाेकल अनिवार्य लागु गर (Implement Tourism Protocol Mandatory): कोविड-१९ कै महामारीको अवस्थामा पर्यटन प्रोटोकोल सार्बजनिक गरेकोमा हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ। तर हामी नियम बनाउने तर लागु नगर्नेमा एक कदम अगाडी छौ। सरकारले यो स्वस्थ प्रोटोकोल अनिबार्य लागु गराउनु पर्दछ।
३०. अनुमति पत्रकाे एकद्वार प्रणाली (One Door System for Permits)
हाम्रा साहसिक तथा पदयात्रा गन्तव्यहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित छेत्र, अर्ध निषेधित क्षेत्र, निषेधित क्षेत्र आदि ठाउँहरु पर्ने भएकोले विभिन्न अनुमति पत्रहरु लिनु पर्ने प्राबधान छ तर ति अनुमति पत्रहरु एकै ठाउँबाट नभई विभिन्न ठाउँहरुबाट लिनु पर्ने सारै समय खर्चिलो र झन्झटिलो छ। सूचना प्रविधिको जमानामा यो हासो लाग्दो पनि छ। सबै यात्रा अनुमति पत्रहरु एकै ठाउँबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था तुरुन्त लागु गर्नु पर्दछ।
३१. स्वयंसेवककाे आवरणमा पर्यटक आगमनकाे शुरुवातमै लुट मच्चाउने मतियारहरुलाई कडा नियन्त्रण गर्नु पर्ने (No Looters/Bag handlers on Airport Arrival Lounge )
३२. लागत प्रतिस्पर्धि बजारबाट सेवा प्रतिस्पर्धि पर्यटन बजारकाे सृजना गर्नु पर्ने (Create Service Competition Market then Cost Competition Market): अस्वस्थ फोहोरी प्रतिस्पर्धा हटाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने पर्यटन बजारको सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। पर्यटन बजार अन्तरास्ट्रिय रुपमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने क्षेत्र भएकोले यो ज्यादै संबेदनशील बजार पनि हो। निश्चित क्षेत्र, उचाई र बसेमा सरकाले न्युनतम रकम खर्च गर्ने पर्ने प्राबधान राख्न सक्यो र लागु गर्न सक्यो भने हाम्रो पर्यटन बजार लागत प्रतिस्पर्धाबाट भोलिनै सेवा प्रतिस्पर्धामा जना सकिन्छ। हामीले भुटानबाट पनि यो सिक्नु पर्दछ। संख्या मात्रै सबै थोक पक्कै होइन। संख्या चाहिन्छ तर हामीलाई गुणस्तरीय पर्यटक चाहिन्छ। यसर्थ सरकारले येन नियममै यो व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
पर्बतारोहण सम्बन्धमा
३३) ६००० मिटर भन्दा माथिका दुइ र ७००० मिटर भन्दा अग्ला हिमाल एउटा आराेहण गरेपछि मात्रै सगरमाथाकाे अनुमति दिनु पर्दछ । (No Everest Permit without Climbing other 2 Peaks Over 6000m & 7000m): विश्वकाे सर्वाेच्च शिखर कुन आराेहीलाई आराेहण गर्न मन लाग्दैन ? यस्ताे शिखर हुँदा हुँदै अन्य तीन हिमाल आराेहण पहिला गर्नु पर्ने प्रावधान गर्याे भने सरकारकाे राेयल्टी, गाईडकाे राेजगारी सबै अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ याे लागू गर्नु पर्दछ।
३४. अनाधिकृत पर्वताराेहण बन्द गर (No Illegal Climbing): कतिपय पदयात्रा पर्यटकहरुले स्थानीय गाइडहरुलाई प्रभावमा पारी लुकी चाेरी पर्वताराेहण गरिरहेका छन् याे बन्द गरिनु पर्दछ ।
३५. असक्षम सम्पर्क अधिकृत बन्द गर (No more Unfit Liaison Officer): पर्वतीय पर्यटनमा देशकाे बेइजत गर्नुमा सम्पर्क अधिकृतकाे जत्ति हात कसैकाे छैन भन्दा हुन्छ । शक्ति र पहुँचकाे आधारमा असक्षम सम्पर्क अधिकृत पठाउने काम बन्द गर । विगतका फटाह सम्पर्क अधिकृतहरुलाई अविलम्ब हदैसम्मकाे कारवाही गर ।
३६. हिमाल पर्वत सफा राखाैं (Keep Mountains Clean): हिमाल पर्वत सरसफाई काममा भन्दा कागज र बाेलीमा सीमित छ । यसलाई सच्याउनै पर्छ । यसमा अधिकांश एजेन्सी, गाईड र कुक, मजदुर सहित बेस क्याम्प सेवा प्रदायक र कर्मचारीहरु जिम्मेवार छन् । वर्तामानमा सक्षम गाईड तथा मजदुरहरुलाई प्रयाेग गराैं।
अन्त्यमा,
३७. समृद्ध नेपाल समृद्ध पर्वतीय पर्यटन (Prosperous Nepal Through Prosperous Mountain Tourism): समृद्ध नेपालकाे सपना हामीले पनि देख्न पाउनु पर्छ । पर्वतीय पर्यटनकाे समृद्धि विना याे संभव छैन । यसकाे लागि कामदार र व्यवसायीकाे दक्षता, सीप, ज्ञान अभिबृद्धी गर्ने एेन कानून चाहिन्छ ।
३८. भ्रष्टाचार शून्य पर्वतीय पर्यटन (No Corrupt Mountain Tourism): भ्रष्टाचार भन्दा ठूलाे भाइरस अरु छैन नीतिगत हाेस या कार्यगत भ्रष्टाचार । हाम्राे समृद्धि राेक्ने नै भ्रष्टाचार हाे । भ्रष्टाचारीले देश र जनतालाई त डुबाउँछ डुबाउँछ एकदिन आफैं पनि डुब्छ । आजकाे अपरिहार्यता – नीतिगत भ्रष्टाचार रहित पर्यटन ऐनकाे आवश्यकता ।
गुरुङ सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिजम नेटवर्कका सदस्य हुनुहुन्छ ।
