पोखरा । नेपालमा दातृ निकायहरुले जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो एजेण्डा लाद्ने गरेको र नेपालका नेता तथा कर्मचारीले प्रतिवाद गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
नगर विकास कोषद्वारा शुक्रवार पोखरामा आयोजित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास प्रादेशिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले दातृ निकायहरुले नेपालीको आवश्यकता हेर्नुभन्दा आफ्नो एजेण्डा लाद्ने गरेको बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम युरोपियन युनियनको सहयोगमा भएको थियो । उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियनलगायतको नाम लिँदै यहाँको आवश्यकताभन्दा आफ्नो एजेण्डा लाद्ने गरेको बताएका हुन् ।
‘संघीय शासन लागू भएर कार्यान्वयनमा आएपछि एडीबी, वर्ल्ड बैंकका प्रतिनिधि मलाई भेट्न आए । उनीहरुलाई पहिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर योजना ल्याउनुस् भने,’ उनले भने, ‘संघ सरकारसँग मिलेमतो गरेर कार्यक्रम बनाउने, यहाँ चाहिँ के छ भनेर सुँघ्न आउने, अब सधैं यस्तो हुँदैन ।’
दातृ निकायहरुले नेपालको गरिबी, दलित, महिला, आदिवासीको एजेन्डा बेच्ने र आफ्नो चाहनाअनुसार बजेट खर्च गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।
दातृ निकायहरुले वटासिलजस्ता प्रविधिको मात्रै सडक बनाउने, ४ मिटरको मात्र सडक बनाउने जस्ता शर्त राख्ने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ४०÷५० वर्ष खप्ने सडकमा के नेपालीहरु हिँड्न हुँदैन ? पहाडी क्षेत्रमा गाउँमा ६ मिटर, ८ मिटरको बाटो हुन सक्दैन ? अब नेपालमा कम्तिमा पनि ६ मिटरको बाटो बनाउनुपर्छ ।’
विदेशी दातासामु सहयोग चाहिएको छ भन्दैमा सबै स्वाभिमान बेच्नुपर्छ भन्ने नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
