काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिती र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
“मेरो सहमतिबेगर मलाई विपक्षी जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र विपक्षी कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुग्नगै मलाई अपुरणीय क्षति हुने भएको हुनाले मिति २०७८–०४–२५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको अवैधानिक निर्णय, कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु र मलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ,” निवदेनमा भनेका छन् ।
