दमौली (तनहुँ), ३१ वैशाख । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले सञ्चालन गरेको मादी नदी माछा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आयोजनाको मस्त्य संरक्षण व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मादी नदी माछा संरक्षण कार्यक्रमका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिन सन्देशमूलक सन्देश प्रसारण थालिएको छ ।
असारदेखि भदौ महिनासम्म माछाको प्रजनन समय हुनेहुँदा उक्त अवधिभर मादी नदीमा माछा नमार्न तथा प्रतिबन्ध लगाइएका क्रियाकलाप गरिएमा हुने कानुनी कारबाहीलगायतका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन थालिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “दमौलीदेखि भैँसेपुलसम्म करिब ४५ किलोमिटरको क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै प्रसारण गरिएको छ । सन्देशमूलक सूचना दमौलीमा सञ्चालित एफएम रेडियोबाट पनि प्रसारण गर्न सुरु गरिएको छ भने कास्की जिल्लाका रेडियोबाट चाँडै सुरु गरिनेछ ।”
आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्यरुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला तथा सहर माछाको जीवन जोखिममा पर्ने देखिएको छ । त्यसको संरक्षणका लागि सेती र मादी नदीको सङ्गमस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा मत्स्य संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भण्डारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार व्यास नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७ तथा १०, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका– ४, ५, ६, ७ तथा ८, कास्कीको रुपा गाउँपालिका वडा नं १, ३, ७, मादी गाउँपालिका– ४, ५, ९, १०, ११ र १२ लाई प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ ।
मस्त्य व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित आयोजनाको कार्यालय तथा आवास परिसरमा मस्त्य ह्याचरी निर्माणका लागि पोखरी खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय मस्त्यविज्ञको उपस्थितिमा ठाउँ छनोट, लागत तथा डिजाइन गरी ह्याचरीका संरचना निर्माण गर्न काम अगाडि बढाइएको भण्डारीले बताए ।
योजना कार्यान्वयनका लागि मादी नदीको तटसँग जोडिएका तनहुँको व्यास तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुखहरु, कास्कीको मादी तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र बोटे समाजको प्रतिनिधि रहने गरी माछा संरक्षण समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
मादी नदीमा माछा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय पालिकाहरुको साझा सरोकार र साझेदारीको विषय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम समिति गठन गरिएको हो । जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम माछा संरक्षण योजना व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
