प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहित विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका संलग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल तथा हाल आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका विनेश मुनाकर्मी पनि छानबिनको सिफारिसमा परेका छन्।
अन्य संलग्नमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलसमेत रहेका छन्। उपसमितिले उनीहरू सबैमाथि तत्काल अनुसन्धान थाल्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएको छ।
यस्तै, विमानस्थलको लागत बढाउने निर्णयमा संलग्न तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले पनि जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ। उपसमितिको निष्कर्षमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नीतिगत आवरणमा लुकेको श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको उल्लेख गरिएको छ।
चीनको करिब २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो।
