पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड लगाउँदा पर्यटनको केन्द्र लेकसाईड मासिने खतरा रहेको भन्दै पोखरा पर्यटन परिषद्ले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सोमवार परिषद्ले पत्रकार सम्मेलन गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय जनजीवन र सम्पत्ति अधिकारमा गहिरो असर पारिरहेको जनाइएको हो ।
परिषदले फेवातालको सिमाङ्कन दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने हो भने ६५ मिटर मापदण्डबारे पुर्नमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्मरण गराउँदै २०७५ सालको आदेशअनुसार उचित मुआव्जा प्रदान नगरी सिमाङ्कन कार्य अघि बढाउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेको छ।
तीनवटै तहका सरकारहरू (संघीय, प्रदेश र स्थानीय)को समन्वयविना गरिएको तालघरको सिमाङ्कन कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूको दाबी अनुसार यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यकालमा गाडिएका सिमास्तम्भहरूको व्यवस्थापन नगरी पुनः नयाँ स्तम्भ गाड्न खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कार्य भएको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले योजना बिना नै फेवातालको साँधमा पोल गाडेर राज्यले स्थानिय जनतामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाए । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्ने हो भने स्थानीयसँग छलफल गरेर उचित मुआब्जाको एकमुष्ठ योजना ल्याउनु पर्ने वक्ताहरुको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन बनेको सहजीकरण समितिले शनिबारदेखि फेवातालको साँधमा भौतिक पोल गाड्न शुरु गरेको छ । सहजीकरण समितिका संयोजकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतराज पाण्डेको उपस्थितिमा शुभारम्भ गरिएको पोल गाड्ने कार्यक्रममै उपस्थित स्थानिय तथा पर्यटन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए ।
