विश्व पृथ्वी दिवसको अवसर पारेर सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा आयोजित जलवायु सम्मेलनले नौ बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गर्दै आफ्नो औपचारिक समापन गरेको छ। सम्मेलनले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जलवायु मुद्दामा नेपालको नेतृत्व भूमिका सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
गोक्योमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली सरोकारलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा समेटिएको छ। खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’ को सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
विषयगत विज्ञहरूको सहभागितासहित काठमाडौँदेखि लुक्ला, नाम्चे, खुम्जुङ हुँदै मचेर्मो मार्ग पार गर्दै टोली गोक्यो पुगेको थियो। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका पूर्व उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायका पक्षमा गरिएको पहलप्रति सराहना व्यक्त गरिन्।
हिमनदीसम्बन्धी विज्ञहरूले हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो संवाद महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखेका थिए। सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका सहभागीहरूले घोषणापत्रका बुँदाहरूमा सहमति जनाएका थिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत खुम्जुङ क्षेत्रमा समुदायसँग अन्तरक्रिया, घरधुरी सर्वेक्षण तथा गोक्यो आसपासका हिमतालहरूको अवलोकन गरी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको अध्ययन गरिएको जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि वातावरणमैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशील दिगो ऊर्जा उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। साथै, जलवायु कार्यलाई समावेशी, अधिकारमुखी र न्यायमा आधारित बनाउन सबै तहमा महिला, आदिवासी, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
आयोजकका अनुसार घोषणापत्रसहितको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तथा संघीय संसदसमक्ष नीतिगत प्रयोगका लागि पेश गरिनेछ। सम्मेलन विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरिएको हो।
