काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका आधार र कारणलाई नै दोहोर्याउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनः विचार गर्न सरकारलाई पठाएका हुन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ साल असार २५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएकामा सन्देशसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाइएको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएको स्मरण गराएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि अवस्थामा कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था कानुनद्वारा खण्डित हुन नहुने अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारले हाल ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखिएकोप्रति उनले असहमति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिन्छ ।
यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा भने गणपूरक संख्याका विभिन्न अवस्था परिकल्पना गर्दै सदस्य संख्या घट्दा पनि कम सदस्य उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, केही अवस्थामा अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थितिमा समेत बैठक बस्न र सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता प्रावधान संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुने, सिफारिस प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र सर्वसम्मति वा बहुमतको संवैधानिक मान्यता कमजोर हुने उल्लेख गरेका थिए ।
उनले ‘कुनै युक्तियुक्त आधारबिना सीमित सदस्यको उपस्थितिमा गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमतको निर्णय मानिने अवस्था सिर्जना हुने’ भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
यसअघि पनि यस्तै प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदा उनले जारी नगरेको सन्दर्भ रहेको छ । हाल सरकारले पुनः ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
