काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकारको अवस्था हटाउने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
यस निर्णयसँगै अब श्रमिकले सरकारी स्वामित्वका वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण सेवा लिन सक्ने भएका छन्।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सूचना अनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीले विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सेवा केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा अभाव र ‘सिन्डिकेट’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो।
उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले थप सरकारी तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत इच्छुक संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ।
यस कदमले सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुने, शुल्कमा पारदर्शिता आउने तथा सेवामा सहजता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि मलेसिया तथा खाडी मुलुकलगायतका गन्तव्यका लागि सीमित संस्थामार्फत मात्र स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था थियो, जसका कारण श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो।
हालसम्म केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए।
