प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलहरूले सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो आसनबाट उठेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले एउटै विषयमा निरन्तर विरोध भइरहेकाले विपक्षी दलका तर्फबाट एक जना सदस्यलाई सङ्क्षिप्त धारणा राख्न समय दिएका थिए । त्यस क्रममा नेपाली कांग्रेसकी हरिनादेवी कामीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने तथा उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यसपछि अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि बोल्न समय माग गरेपछि सभामुख अर्यालले सबै विपक्षी दललाई बोल्न समय दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी एशुदाकुमारी बरालले विपक्षीले पटक–पटक उठाउँदै आएको विषयमा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराईन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका भीमकुमारी बुढामगरले नेपाली जनता आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियतासँग जोडिएको आफ्नो अभिव्यक्ति सच्च्याउनुपर्ने माग गरिन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भदौ घटनाबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र नभई विश्व मानव अधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संरचना भएको बताए।
यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका पूर्णप्रसाद लिम्बूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओलीले सो विषयमा सत्ता पक्षको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । संसदमा विपक्षी दलका सांसदले विरोध गर्न थालेको ४० दिन पुगेको छ । रासस
