काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेको छ। संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक धारणा अनुसार पूर्वतयारी, परामर्श र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै गरिने निष्कासनले विधिको शासन कमजोर पार्ने तथा शासनशैलीमा कठोर प्रवृत्ति झल्किने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ। हाल बस्ती खाली गराउने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाह तथा माइकिङ गरिँदै आएको र छिट्टै निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएकाले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विशेष सतर्कता आवश्यक भएको संस्थाको ठहर…
पुरा पढौ