गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आज

-


     मर्दी न्युज    
     १ असार २०७७ मा प्रकाशित


पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट आज ल्याउँदैछ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदैछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन घोषणा भएकाले सोचे अनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारले अघि सारेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाउने भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा नै धेरै बजेट राखिएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वाधारमा नयाँ भन्दा पनि क्रमागत योजनाले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

पोहोरबाट सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वैशाख मसान्तसम्म ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा ३२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको पूँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले जम्मा ३२ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो वर्ष पनि ३२ अर्ब भित्रकै बजेट ल्याउने बताइए पनि ३४ देखि ३५ अर्बसम्मको बजेट आउने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो ।

कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट युवाहरु फर्केर आउने र उनीहरुलाई टिकाइ राख्नका लागि कृषिमा नयाँ खालका योजना ल्याइने भएको छ । अनुदानलाई केही निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको बजेट कटौती गर्दै उद्योग क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ ।

कोरोना कारण राजश्व संकलन कम हुने भएकाले संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँडको अंक घटाएर पठाएको छ भने प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत धेरै नहुने र केन्द्रकै भर पर्ने हुनाले यस वर्ष प्रदेश सरकारले योजनाअनुरुप मन फुकाएर बजेट ल्याउने अवस्था भने देखिंदैन ।