पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘एक घर एक पीसीआर’लगायतका विषय समेटेर पेश गरेको प्रस्ताव बिहीबार बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्का, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र सांसद सरिता गुरुङले असार २३ गते दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेशमा एक घर एक पीसीआर, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनको व्यवस्था, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्थालगायतका विषयहरु समेटिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव छलफलमा नल्याएपछि साउन १२ र १६ गतेको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो । साउन १६ गतेलाई संसदको बैठक डाकिएको भए पनि चाडबाड नजिकैको र बिदासमेत परेको भन्दै सूचना टाँसेर २१ गतेका लागि बैठक सारिएको थियो । तर २१ गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेर बिहीबारलाई डाकिएको थियो ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८४ ले संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमअनुसार राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, प्रदेश सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यान आकर्षण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिक्षले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना आफैमा कम थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा)को बहुमत भएको अवस्थामा एकल रुपले ल्याइएको प्रस्ताव पारित नभएको हो । एक घर एक पीसीआरलगायतका मागहरु पूरा गर्न असम्भव भएकाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न नसकिने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताइसकेका थिए ।
सामान्यतयाः संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपले पारित गर्ने चलन हुन्छ । गण्डकीमा भने त्यस्तो देखिएन । पहिलो पटक दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतको आधारमा अस्वीकृत भयो । नेपाली कांग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले आफ्नो बहुमत नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने थाहा भए पनि यो घटनाले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको सन्देश प्रवाह भएको बताए ।
नेकपाले भने संख्यामा नभइ परिक्षणको दायरा बढाउनेमा जोड दिएको थियो । नेकपाका सचेतक गायत्री गुरुङले भनिन्, ‘कोरोना साझा रोग हो । प्रस्तावलाई पनि साझा बनाउन खोज्यौं तर साझा बनाउन सकेनौं, कांग्रेसले संख्यामा जोड दियो । हामीले प्राथमिकता तोक्न भन्यौं । एक घर एक पीसीआर वैज्ञानिक छैन । असम्भव विषय हो ।’
२०६८ को जनगणना अनुसार गण्डकीको कुल जनसंख्या २४ लाख तीनहजार सात सय ५७ छ ।
