तस्विरः मनशान्त घिमिरे
पोखरा । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन ब्यबसाय तथा आश्रीत मजदुरहरु नै हुन। साउन १५ गतेबाट ट्रेकिङ, ट्राभल लगायतका बुकिङ गर्ने अफिसहरु खुल्न थालेका थिए भने भदौ १ गतेबाट लामो दुरिका बसहरु अनि आन्तरिक उडानहरु सुचारु गर्ने तयारी थियो। नेपालमा आज एकैदिनमा एक हजारभन्दा बढी संक्रमितहरु थपिएकोले स्थिति झन भयावह बन्दैछ। पोखरा, काठमाडौं लगायत थुप्रै ठाउँमा झन्डै कर्फ्यु जतिको कडा लकडाउन शुरु हुने भएकोेले पर्यटन व्यवसाय अँध्यारो अनिश्चिततातर्फ जाने देखिन्छ।
ट्रेकिङ र पर्वतारोहण नेपालको पर्यटन क्षेत्रका जिवनरेखा हुन भन्नेमा दुइमत छैन। तसर्थ पर्वतीय पर्यटन गाइड तथा भरिया, मजदुरहरुको पीरमर्कालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
नेपाल पर्यटन बोर्डको गतहप्ताको निर्णयले लामो समय (झन्डै ७ महिना) बेरोजगार पर्वतीय पर्यटन मजदुरहरुलाई राहत हैन आहत पुर्याउने काम गरेको सो क्षेत्रमा लामो समय बिताएकाहरुले बताएका छन।
कास्की जिल्लाका मादी तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका र सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पदयात्रा पदमार्ग मर्मतसंभार, सरसफाइ, कुलो कुलेसो निर्माण, साइनेज मर्मत इत्यादि कामको लागि २०० हाराहारीको संख्यामा मजदुरहरु ले ४५ दिनको लागि रोजगारी पाउने छन ।
संयुक्त रास्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा संचालन हुने उक्त योजनाको कार्यविधि र सर्तहरू हेर्दा भने वस्तविक पर्बतिय पर्यटन मजदुरको लागि नभई उपरोक्त पालिकाहरुका कार्यकर्ता पोस्ने मेसोजस्तो देखिन्छ।
नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ (निटोग) का अध्यक्ष रामकाजी तिवारी ‘प्रयास’ ले यो मामिलामा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले गल्ती गरेको बताएका छन । भाषणको दौरान १२ लाख पर्यटन मजदुर छन भन्ने अनि काम २०० जनालाई दिएर मजदुरहरुको अपमान गरेकोले पूर्ण अधिकारको लागि सशक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन। अध्ययन बेगर हचुवाको भरमा आएको यो कार्यक्रमले अहिलेको पिडालाई सम्बोधन नगर्ने उनको कथन छ।
पर्यटन मजदुर संघर्ष समिति (हालः पर्यटन सेवा समाज)का केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश घायल राईको भने अलि फरक धारणा छ । ३ वटा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन र नेपाल पर्यटन बोर्ड , ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान(, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)मा ज्ञापन पत्र तथा मागपत्र समेत बुझाइसकेको बताउने उनले यो संबेदनसिल समयमा र कोरोनाको जोखिममा सानोतिनो काम दिएर दुईचार दिन भुलाउनु भन्दा मजदुरको नाममा उठेको र थुप्रीएको टिम्स लगायतको रकमवाट कमसेकम १ वर्षलाई जीवनयापन गर्नपुग्ने आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका छन । आफ्नो मागहरू पुरा नभएमा उपरोक्त कार्यालय घेराउ, तालाबन्दी लगायतका कडा आन्दोलनको तयारी गरेको अध्यक्ष राईले बताएका छन।
