काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेन दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायीले रिट दर्ता गरेका थिए ।
