काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने बताएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’ राष्ट्रपति कार्यालये विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
हेर्नुस् लिखित जवाफको पूर्णपाठ
