सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि जिल्ला र उच्च अदालतले नचिनेको समलिङ्गी जोडीलाई स्थानीय तहले विवाह दर्ता गरेर कानूनी रुपमा स्वीकार गरेको छ।
लमजुङका माया गुरुङ (रामबहादर गुरुङको परिवर्तित नाम) र नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेले ६ वर्ष पहिले काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित गणेश मन्दिरमा पञ्चेबाजा बजाएर धुमधामले विवाह गरेका थिए। दुलाहा दुलही पक्षका आफन्त, घरपरिवारका सदस्य र शुभचिन्तक गरेर करीब ३०० जना भेला भएर उनीहरूको समलिङ्गी विवाहलाई सामाजिक मान्यता पनि दिएका थिए।
पेशाले प्लम्बर सुरेन्द्र र तेस्रोलिङ्गीको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने माया विवाहपश्चातसँगै बस्न थाले, पति(पत्निको रुपमा। तर, राज्य भने उनीहरूलाई दम्पतिका रुपमा स्वीकार्न तयार भएन।
दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनीहरू विवाह दर्ताका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाए। सरकारी कर्मचारीले ‘तिमी त केटीजस्तो देखिन्छ कसरी केटा भयोरु’ जस्ता प्रश्न गरे त कहिले ‘भोलि आउनु’ भनेर उनीहरूको विवाह दर्ताको प्रस्तावलाई सजिलै पन्छाइदिए।
खासमा नेपालको कानूनमा समलिंगी विवाहसम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीले उनीहरूको विवाह दर्ता गरेका थिएनन्। हुन पनि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले विवाह भनेर महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई मात्र स्वीकार गरेको छ। जसले गर्दा समलिङ्गी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्ति लगायतका व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएको थिए।
त्यसैमध्येको एक थियो, माया र सुरेन्द्रको जोडी। ब्यांकमा खाता खोल्न जाँदादेखि अन्य सरकारी अड्डा अदालतमा व्यक्तिगत कामले धाउँदा अनेक सास्ती भोगेको उनीहरू बताउँछन्।
“जहाँ गए पनि अनेक प्रश्न सोधेर सास्ती मात्रै दिए,” सुरेन्द्र भन्छन्, “कतिले यो के नाटक गरेको हो भने, अपशब्द पनि बोले।”
दशकौं पहिले विवाह भएको भए पनि कानूनी जटिलताकै कारण यो जोडी एक भएर बस्न पाएको थिएन। आफूलाई पति(पत्निका रुपमा चिनाउन सकेका थिएनन्। अरु धेरै समलिङ्गी जोडी त समाजमा बहिस्कृत हुने भयकै कारण खुलेकै छैनन्।
गत असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले ‘समलिङ्गी विवाह दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश’ भने माया र सुरेन्द्रको जोडीसँगै नेपालका सबै समलिङ्गीको अधिकारप्राप्तिको यात्रामा कोशेढुंगा बनिदियो। हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने राजनीतिज्ञ कमल थापालगायत केहीले विरोध गरे पनि मानव अधिकारकर्मी र लैंगिक अधिकारको पक्षमा कार्यरत संघसंस्था र अभियन्ताले स्वागत गरेको उक्त आदेशले समलिङ्गी जोडीमा उत्साह थपेको थियो।
अदालतको आदेशपछि माया र सुरेन्द्र बर्खायामको बाढी पहिरोको प्रवाह नगरी आ-आफ्नो घर पुगे। वडा कार्यालयमा अविवाहित भएको प्रमाणित गरेर काठमाडौं फर्किए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रफुल्लित उनीहरू जिल्ला अदालतमा पहिलो विवाह दर्ताको प्रयासमा लागे। तर, उनीहरूको उमङ्ग लामो समयसम्म टिकेन। विवाह दर्ता गर्न जाँदा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अस्वीकार गरिदियो, विवाहका लागि विपरित लिङ्ग भएको केटा वा केटी हुनुपर्छ भनेर।
उनीहरूको कानूनी लडाइँको अर्को परिच्छेद फेरि शुरू भयो। जिल्ला अदालतको आदेशको विरोधमा उच्च अदालत गए। उच्च अदालत पनि उनीहरूका लागि सहयोगी भएन।
त्यो कानूनी लडाइँ अहिले पनि जारी नै छ। तर, यहीबीच उनीहरूको विवाह दर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गरेपछि मायाको गृह जिल्ला लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका-२ ले यो दम्पतीलाई औपचारिक रुपमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ।
“आज माया र मेरो विवाह भएको छ। हामी एकदमै खुशी छौं। यो ऐतिहासिक क्षणमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरू र साथीहरूलाई सम्झेका छौं,” विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझेपछि सुरेन्द्रले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, “नेपालले आज हामीलाई नागरिक सरह सम्मान दिएको प्रत्याभूति भएको छ।”
यही प्रमाणपत्रका लागि कानूनी लडाइँको शुरुआत भने डेढ वर्षअघि शुरू भएको थियो, जतिवेला लैंगिक विभेदमा परेको महसूस गरेर पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) र अन्य आठ समलिङगी जोडीले सर्वोच्च अदालतमा समलिङ्गी विवाह दर्ताका गर्न कानूनी व्यवस्था माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विवाह दर्ताका लागि तत्काल छुट्टै संयन्त्र तयार गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेशअनुसार, समलिङ्गी जोडीले तत्कालका लागि अदालतद्वारा स्थापित संयन्त्र मार्फत विवाह दर्ता गर्न पाउने भएका थिए। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत र तोकिएका अदालतमा ती विवाह दर्ता हुने आदेश गरिएको थियो।
उक्त आदेश आएको दिन मायाले भनेका थिए, “हामी धेरै खुशी छौं। आजको दिन हाम्रा लागि विवाह गरेको दिन भन्दा पनि खुशीको दिन हो। यो सबै समलिङ्गी जोडीको लागि गर्वको दिन हो।”
दक्षिण एशियामा पहिलो
लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल पहिलेदेखि नै दक्षिणएशियामा अग्रस्थानमा छ। सन् २००७ मा पहिलोपटक तेस्रोलिङ्गीलाई मान्यता दिएको नेपालले त्यसका आधारमा उनीहरूलाई छुट्टै पहिचान सहित नागरिकता, राहदानी र मतदाता नामावलीमा दर्ता प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो।
कानूनी मान्यता पाएसँगै तेस्रो लिङ्गीहरू चुनावी प्रक्रिया भाग लिनेदेखि आफ्नो अधिकारका लागि विभिन्न अभियानमा संलग्न हुन थाले। अभियन्ता सुनिल बाबु पन्त लगायतको पहलमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्थापित सो अधिकार त्यतिवेला निकै कम देशमा प्रचलित थियो। साथै, लैगिक अल्पसंख्यको अधिकार रक्षा गरेको भनेर विश्वभर नेपाली कदमको स्वागत भएको थियो।
नेपालमा तेस्रोलिङ्गीको अधिकार स्थापित गरेर उदाहरणीय बनेका सुनिल बाबु पन्त २०६४ सालमा गठित पहिलो संविधान सभाको सदस्य भए। उनले तेस्रोलिङ्गी समुदायबाट सांसद बन्ने दक्षिणएशियाकै पहिलो व्यक्तिको इतिहास बनाएका थिए।
साथै, सरकारले पनि लैंङ्गिक अल्पसख्यकको अधिकार सुनिश्चितताको लागि निरन्तर पहल गरिरह्यो। समलिङ्गी विवाह लगायतका अन्य मुद्दा सम्बोधन गर्न महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेर थप अधिकार संस्थागत गर्ने प्रयास भएको थियो। समितिले सन् २०१२ मा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। संविधान लेखन, विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको सरकारले तेस्रो लिङगीका अधिकार अपेक्षित रुपमा संस्थागत गर्न सकेन।
परिणाम, २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले पनि अघिल्लो मुलुकी ऐनले जस्तै महिला र पुरुषबीचमा हुने विवाहलाई मात्र मान्यता दियो। जसले गर्दा समलिङ्गी जोडी आम नागरिकले पाउने कानूनी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अभियन्ता बताउँछन्।
“कतिपय जोडी आफ्नो पाटर्नरको मृत्यु भएपछि पाउनुपर्ने सम्पतिको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। कानूनी मान्यताकै कारण दाहसंस्कार गर्न पनि पाएका छैनन्,” अभियन्ता पन्त भन्छन्, “अदालतको फैसलाले केही राहत भएको छ। यो हामी सबैका लागि खुशीको अवसर हो।”
विशेष दिन
पन्तका अनुसार २०० भन्दा बढी समलिङ्गी जोडीको विवाह भए पनि दर्ता भएको छैन। धेरै समलिङ्गी जोडी आफ्नो पहिचान लुकाएर सँगै बसिरहेका छन्। माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्तासँगै उनीहरू पनि बिस्तारै समाजमा खुल्दै जाने पन्तको विश्वास छ। “आजको दिन समलिंगी अधिकारका लागि कोशेढुङ्गा हो। यो नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिणएशियामा नै पहिलो घटना हो,” पन्त भन्छन्।
लैंगिक अल्पसंख्यकको हक अधिकार स्थापनाको मामिलामा अन्य दक्षिणएशियाली मुलुक धेरै पछाडि रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भारत, पाकिस्तान, म्यानमार र भुटानले हालसम्म पनि समलिङ्गीको पहिचान स्वीकार गरेको छैन। माल्दिभ्स, श्रीलंका, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानमा अहिले पनि समलिङ्गी विवाह अवैध मानिन्छ।
अन्य एशियाली मुलुकमा पनि समलिङ्गीप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक छैन। सन् २०१९ मा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको ताइवानपछि नेपाल दोस्रो देश बनेको छ।
समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आएसँगै समलिङ्गी जोडीमा उत्साह थपिएको छ। “हाम्रो लागि यो त विशेष दिन भयो। सबैभन्दा खुशीको क्षण,” माया भन्छन्, “हामी समलिङ्गीका लागि त गर्वको क्षण। पहिचान स्थापित भएको दिन।” हिमालखबर
