गण्डकी प्रदेशले तमु गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएपछि तमु (गुरूङ) समुदायले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट हालै गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो। यी दुई भाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाएसँगै समुदायले खुशी व्यक्त गरेका छन् । यो निर्णयले विशेष गरी गुरूङ र मगर समुदायको बाहुल्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा उत्साह ल्याएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंको गोंगबुस्थित तमु ह्युल छोँज धीं (गुरूङ राष्ट्रिय परिषद्)को आफ्नै सभाहलमा कार्यक्रम गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सम्मान गरेको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब गुरूङ भाषासँगै खेमा लिपिलाई पनि प्रयोगमा ल्याइने जानकारी दिए। यसैगरी तमु ह्युल छोँज धीं (गुरूङ राष्ट्रिय परिषद्) का अध्यक्ष धनमान तमुले मुख्यमन्त्री पाण्डे र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका थिए।
यो कदमले गण्डकी प्रदेशमा भाषागत विविधतालाई सम्मान गर्दै समुदायको पहिचान र संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। तमु ह्युल छोँज धीं (गुरूङ राष्ट्रिय परिषद्) तमुहरुको अग्रणी संस्था हो ।
