गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय र अन्य दुई केन्द्र खारेज गरेको छ । यसका साथै विभिन्न जिल्लामा रहेका २२ वटा कार्यालयलाई एकआपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित पार्दै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ ।
यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति’को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको संरचनालाई छरितो बनाउन यो निर्णय लिएको हो ।
आज बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रूप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए । सोही अनुसार प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
