पोखरा उपत्यकाका ताल–सिमसार क्षेत्रमा चराको संख्या बढ्दो, प्रजाति विविधता भने घट्यो

-


     मर्दी न्युज    
     पुस ३० गते २०८२ मा प्रकाशित


तस्विरहरुः मनशान्त घिमिरे

पोखरा । पोखरा उपत्यकाका ताल तथा सिमसार क्षेत्रमा चराको संख्या बढेको छ । । टाईगर माउण्टेन पोखरा लज र पोखरा पंछी समाजले गत हप्ता (सन् २०२६ को जनवरी ९ मा) गरिएको गणनामा चराको संख्या बढ्दो भेटिएको हो ।

सन् २०२५ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यस वर्ष कुल चराको जनसंख्या १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि चराको प्रजाति विविधता १३.२ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।

तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा ५३ प्रजातिका चरा अभिलेख भएका थिए भने सन् २०२६ मा यो संख्या घटेर ४६ प्रजातिमा सीमित भएको छ । यद्यपि, कुल चराको संख्या भने ३,४३६ बाट बढेर ३,७८६ पुगेको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा रूपा ताल सबैभन्दा सकारात्मक देखिएको छ, जहाँ प्रजाति संख्या र चराको जनसंख्या दुवैमा वृद्धि भएको छ । मैदी तालमा पनि प्रजाति संख्या बढ्नुका साथै चराको संख्या वृद्धि भएको पाइएको छ, जसले ती क्षेत्रहरूमा आवास अवस्था अपेक्षाकृत अनुकूल रहेको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

तर दिपाङ, गुन्दे र खास्टे जस्ता क्षेत्रमा चराको प्रजाति तथा जनसंख्यामा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ । विशेषगरी दिपाङ तालमा चराको जनसंख्या करिब ५९ प्रतिशतले घट्नु संरक्षण दृष्टिले चिन्ताजनक मानिएको पोखरा पंक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले बताए ।

फेवा ताल अझै पनि सबैभन्दा धेरै चराको बासस्थान बनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यद्यपि, यहाँ प्रजाति विविधता घट्दै गएको तथ्यांकले दीर्घकालीन संरक्षण, जलाशय व्यवस्थापन र मानवीय गतिविधि नियन्त्रणमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ ।

प्रजाति विविधता घट्दै जानु र कुल चराको संख्या बढ्नुले केही सीमित प्रजाति ठूलो संख्यामा केन्द्रित भइरहेको अवस्था देखाउँछ । यसका कारणमा आवासको एकरूपता, जलाशयको अवस्था, मानवीय दबाब तथा मौसमी प्रभाव प्रमुख कारक रहेको जनाइएको छ ।

दिपाङ, गुन्दे र खास्टे ताल क्षेत्रमा आवास सुधार, नियमित अनुगमन र संरक्षणमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाएको छ । रूपा तालमा अपनाइएका संरक्षण अभ्यासलाई अन्य ताल–सिमसार क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिनु पर्ने जनाइएको छ ।

पोखरा उपत्यकाका ताल तथा सिमसार क्षेत्र जैविक विविधता र प्रकृति–आधारित पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण भएकाले स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय र समुदायबीच सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको संरक्षणविद् झलक चौधरीले बताए ।