काठमाडौँ। नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशी लगायत नदी प्रणालीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट विभिन्न जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरूले सामूहिक चासो व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा कार्यदिशा अघि सारेका छन्।
सर्वदलीय बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्कालीन उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मलाई समेटेर १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो। बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
घाइतेको उपचार, निरन्तर हेरचाह तथा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको दायित्व राज्यले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। विपद्को अवस्थामा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन्।
साझा प्रतिबद्धताअनुसार राहत र उद्धारका क्रममा दलगत प्रतिस्पर्धा नगरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै, राहतका नाममा व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभाबी रकम उठाउन निरुत्साहित गर्दै आर्थिक सहयोग सरकारी आधिकारिक कोष वा सरकारले निर्धारण गरेको खातामार्फत परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विपद्सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउन दलहरूले आग्रह गरेका छन्। अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री र प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता वा सम्मानमा असर पार्ने सामग्री सार्वजनिक नगरी आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका विवरणलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, पहिचान र नक्सांकनलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि साझा संकल्पमा समेटिएको छ। चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै देशबीच वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने भनिएको छ।
सीमापार भएर बग्ने नदी प्रणालीका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
स्थानीय तहलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता मान्दै उसको क्षमता तथा भूमिका सुदृढ गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। उद्धार तथा राहत वितरणमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा विगतको अवस्थाभन्दा सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राहत तथा विपद् परिस्थितिको फाइदा उठाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
विपद्का पछाडि रहेको जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले व्यहोरेको हानि-नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारबाट सहयोग जुटाउने विषयलाई पनि साझा प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र र प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसका साथै विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधारका विषयमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समितिमार्फत उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकले विपद्को कठिन परिस्थितिमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने, पूर्वतयारी सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा उत्थानशील पुनर्निर्माण अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका छन्।
साझा वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
