काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न भनेको हो। ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा २०७९ साल चैत २० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिन हुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम्…
पुरा पढौ