राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको पछिल्लो अध्यादेशबारे भइरहेका टिप्पणीप्रति पार्टीभित्र धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा लामिछानेले विगतमा राज्य संयन्त्रमा भएका कमजोरी र राजनीतिक रूपमा गरिएको अनावश्यक दलीयकरण सच्याउने उद्देश्यले अध्यादेश अघि बढाइएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार विगतका सरकारहरूले अध्यादेशलाई दल विभाजन गर्ने वा विपक्षीलाई नियन्त्रणमा राख्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको भए पनि हालको सिफारिस त्यस्तो उद्देश्यका लागि नभएको दाबी गरिएको छ।
लामिछानेले विगतका अभ्यासहरूमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरू प्रमुख संसदीय समितिमा पुगेको उदाहरण दिँदै त्यस प्रकारका असन्तुलनलाई वर्तमान प्रक्रियामार्फत सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार संस्थागत संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधार्दै पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसलाई वर्तमान अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको हो।
संसदीय दल बैठकमा उनले गलत अभ्यास सच्याउने प्रयासलाई गलत रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै सुधारमुखी कदमप्रति समर्थन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
