मुस्ताङ I जलवायु परिवर्तन सम्मेलन गर्ने एक वर्षअघिदेखिको घरपझोङ गाउँपालिकाको सपना पूरा भएको छ । जलवायु न्यायको माग गर्दै हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा आयोजना गरिएको घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३ ले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालमात्र नभई विश्व नै प्रभावित भइरहेका बेला भएको सम्मेलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरबाट समेत निकै चासोका साथ हेरिएको छ । गत वर्षकै भदौ अन्तिममा गरिन लागेको ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ जेनजी आन्दोलनका कारण स्थगित गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर खेपिरहेको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा उक्त सम्मेलन गर्नैपर्छ भन्ने जिल्लावासी र घरपझोङ पालिकाका जनप्रतिनिधिको एकै मतका कारण सम्मेलन सम्भव भएको हो । सम्मेलन जलवायु सङ्कटका मुद्दा उठान गर्ने मञ्चमात्रै थिएन, यसले मुस्ताङमा एकैसाथ सातै प्रदेशका सयौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एउटै मञ्चमा उतार्यो ।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको असरसम्बन्धी मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्मै पुर्याउने लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेकामा ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सम्मेलनमा उपस्थित भई ऊर्जा प्रदान गरे ।
मुलुककै धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको मुस्ताङ आफैँ पनि सामरिक महत्त्वपूर्ण भूभागका रूपमा रहिआएको छ । सम्मेलनमा आउने पाहुनाको आवास र खानपान व्यवस्थापन निकै चुनौती भए पनि यहाँका होटलद्वारा बिर्सनै नसकिने न्यानो आतिथ्य प्रदान गरियो ।
सम्मेलनमा सहभागी हुने अधिकांशले प्रसिद्ध मुक्तिनाथको दर्शनका साथै मुस्ताङको स्याउ बगैँचा र यहाँको भौगोलिक सुन्दरतामा रम्ने अवसर प्राप्त गरे । सम्मेलन उद्घाटनअघि पालिका भवनबाट स्थानीय रहनसहन, वेशभूषा र सांस्कृतिक चहलपहल झल्कने झाँकीसहितको प्रभातफेरीसहितको र्याली सम्मेलन स्थल कभर्डहल पुगेको थियो ।
लगत्तै प्रमुख अतिथि सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गर्दै जलवायु चुनौतीको सामना गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्यस अवसरमा सम्मेलन सफलताका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पठाएको शुभकामना सन्देश बाचन गरियो । यसअघि गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना थकालीले सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने कारणबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीलगायत केही प्रदेश, जिल्ला तह र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जलवायुबाट नेपालमा परेको असरबारे आफ्ना अनुभव र अनुभूति सुनाए । उद्घाटन सत्रलगत्तै सुरु भएको प्राविधिक सत्रमा विषयविज्ञका रूपमा सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, प्रा डा विनोद दवाडी, विज्ञ डा कृष्णचन्द्र देवकोटा र सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसम्बन्धी विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
त्यसपछि भएको समूहगत÷सत्र छलफलमा पालिका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमात्र नभई स्वास्थ्य, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परेको असरबारे गहन विश्लेषण गरे ।
समापनका दिन जारी घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसीएफ), एडप्टेसन फन्ड, फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी), ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) र लिक्विड डेभलप्ड कन्ट्रीज फन्ड (एलडिसीएफ) लगायतका कोषहरूलाई तत्काल अनुदानमुखी वित्त परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ। यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका सम्झौता (युएनएफसिपिसीसी) र विश्वभरका राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आग्रह गरिएको छ।
जलवायु नीति र बजेट प्रक्रियामा महिला, आदिवासी, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। हरेक दुई वर्षमा यस्तो जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसको समन्वय जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गर्ने तय भएको छ।
पवित्र कालीगण्डकीको तट, शालग्रामको भूमि र मुक्तिनाथको छत्रछायामा आयोजित यस सम्मेलनले ७५३ वटै स्थानीय तहको तर्फबाट ‘हिमाल बचाऔं, जलवायु बचाऔं; प्रकृति बचाऔं, मानव भविष्य बचाऔं’ भन्ने अन्तिम आह्वान गरेको छ।
