पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डका कारण पुर्ख्यौली सम्पत्ति सरकारीकरण र उठिबास हुने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय र जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
संरचना भत्काएपछि फेवाताल ६५ मिटर मापदण्ड वैज्ञानिक कि सनक भन्दै स्थानीयले आइतबार पोखराको लेकसाइडदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसम्म विरोध र्याली निकाले । सहिद चोकमा भेला भएका पीडित रैथाने र जग्गाधनीले महानगरको पछिल्लो कदमप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।
प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर उनीहरुले ‘हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन’, ‘मेयरको एकल निर्णय मान्दैनौं’ जस्ता नारा लगाएका थिए । ‘भ्रष्टाचार बन्द गर, ‘एकल निर्णय मान्ने छैन, ‘व्यवसायी बचाउ, अर्थतन्त्र बचाउ, ‘पर्यटन मार्ने नीति बन्द गर, ‘लगानी डुबाउने कार्य बन्द गर, ‘हाम्रो लगानी सुरक्षित गर, ‘भू–माफिया होसियार, ‘व्यवसायीलाई त्रसित पार्न पाइँदैन, ‘मुआब्जा बिना उठिबास लगाउन पाइँदैन, ‘लालपुर्जा भएकालाई उचित मुआब्जा दे,’ भन्दै विरोध गरेका थिए ।
शनिबार पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्डमा पर्ने ३२ संरचनामाथि सांकेतिक रुपमा डोजर चलाएको थियो । मापदण्डमा बनेका र जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि परमादेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने बुँदा समेटिएपछि महानगरले अवैध संरचना भत्काएको हो ।
फेवाताल पीडित सरोकार समिति संयोजक नवीन बरालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संयोजक बरालले सीमांकनका नाममा व्यक्तिको जग्गामाथि ज्यादती भएको दाबी गरे ।
‘तालको सीमांकन गर्ने क्रममा साबिकको स्रेस्ता, पुर्जा र नापी नक्साभन्दा बाहिर गएर पिल्लर गाडियो । राज्यले नै दिएको लालपुर्जाको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम भएको छ । संरक्षणको नाममा ज्यादती भयो,’ उनले भने, ‘अस्ति मध्यरातमा प्रहरी परिचालन गरी स्थानीय ओछ्यानमा सुतिरहेकै बेला डोजर चलाइयो । हामी संरक्षण विरोधी होइनौं, तर उचित मुआब्जा वा जग्गा सट्टापट्टा बिना सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन ।’
