काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका समुदायको खाद्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. १ अर्ब ३३ करोड) बराबरको अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजना सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच दुर्गम जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाबाट ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ।
‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणालीको उत्थानशीलता सुधार’ शीर्षकमा सञ्चालन हुने परियोजनाको अवधि छ वर्ष रहनेछ। यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत सुमन सुवेदीका अनुसार उक्त अनुदान नेपालले अनुकूलन कोषअन्तर्गत आफ्नो राष्ट्रिय सीमा अनुरूप प्राप्त गरेको हो। परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।
परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा चुनौती भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा परम्परागत कृषिमा निर्भर जोखिमयुक्त परिवारको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइने जनाइएको छ।
परियोजनाको प्रशासनिक संरचना संघीय शासन व्यवस्थाको अवधारणाअनुसार स्थानीय तह केन्द्रित बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअन्तर्गत स्रोत तथा कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिनेछ भने संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन्।
कार्यक्रममार्फत प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवर्द्धन, कृषि तथा कृषि–वन प्रणालीको विकास, जलवायु अनुकूल बिउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु जोखिम बिमा, वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम तथा स्थानीय स्तरमा जल-मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछन्। विशेषगरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन वृद्धि, क्षमता विकास र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने अधिकृत सुवेदीले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाका कार्यक्षेत्र र लाभग्राहीको छनोट राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन’ प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो। साथै, स्रोत वितरणमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई आधार बनाइएको जनाइएको छ।
अनुकूलन कोष बोर्डबाट परियोजनाले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको र वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमबीचको द्विपक्षीय समझदारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी रहेको छ।
मन्त्रालयले यस परियोजनाबाट हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका जोखिमयुक्त समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
